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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के जश्न से पहले कहा कि उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में गठन के 23वां वर्ष होने के साथ-साथ विकास यात्रा के लिहाज से भी 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ‘सशक्त उत्तराखंड’ की परिकल्पना के अनुरूप ही विभिन्न संकल्पों को मूर्त रूप देने का काम किया। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को एक बयान में कहा कि हमने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हमारे द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। निवेश सम्मेलन के जरिए राज्य ने विकास के नये अध्याय की शुरुआत की है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के मूलमंत्र पर आगे बढ़ रही सरकार
प्रदेश सरकार इस समय भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के मूलमंत्र पर लगातार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के ढाई वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों पर सबसे अधिक कार्रवाई हुई। 38 मामलों में ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। इसमें वर्ष 2023 में 18 मामलों में ट्रैप कर चार अधिकारियों समेत 19 व्यक्ति जेल गए। प्रदेश का नेतृत्व संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस का अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने विवादों में घिरे तत्कालीन मुख्य सचिव ओमप्रकाश का हटाया था।
कई ताकतवर अफसरों पर हो चुकी है कार्रवाई
धामी सरकार के अब तक के कार्यकाल में आईएएस, आईएफएस और पीसीएस समेत ताकतवर अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के आरोपित रहे आइएएस राम विलास यादव और आइएफएस किशनचंद को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में टोल फ्री नंबर 1064 बनी अस्त्र
प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में टोल फ्री नंबर 1064 को भी एक अस्त्र बनाया। इस नंबर पर अभी तक भ्रष्टाचार से जुड़ी 423 शिकायतें मिल चुकी हैं। जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। इनमें से कुछ प्रकरणों पर कार्रवाई हो चुकी है और कुछ पर कार्रवाई गतिमान है। मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में सचिवालय में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने 15 फरवरी तक यथासंभव अधिक से अधिक प्रस्तावों को लागू करने का निर्देश दिया।
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